#किसान_कर्जा_मुक्ति

#किसान_कर्जा_मुक्ति

देशभर के किसानों ने ट्विटर के माध्यम से 5 मई 2020 को #किसान_कर्जा_मुक्ति ट्रैंड से किसान कर्जा मुक्ति अभियान चलाया। जो कि पहले आधे घंटे में नंबर वन की पोजीशन पर पहुंच गया। आज देश में कोरोना के संकट के कारण लगभग सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी है। ऐसी स्थिति में सभी लोग घरों में बैठने को मजबूर है। सरकार के इस आदेश का पालन इसलिए हो रहा है ताकि सभी लोग सुरक्षित और जिन्दा रहे, काम तो कुछ दिन बाद फिर से शुरू कर सकते है। यदि जीवन ही नहीं होगा तो काम करने वाला भी नहीं होगा। और जीवन के लिए इस वक्त सबसे जरूरी दो वक्त की रोटी है जो हम घर में बैठकर आराम से खा सके और अपने जीवन को सुरक्षित कर सके। इसका अर्थ ये हुआ कि इंसान किसी भी काम और आर्थिक गतिविधि को छोड़कर भी जिन्दा रह सकता है यदि उसके पास खाने को अन्न है।

ऐसे मुश्किल दौर में भी किसान अपनी फसल, फल, सब्जी और दूध लोगो तक पहुंचा रहा है। किसान देश की रीड की हड्डी है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग खेती और उससे जुड़े काम धंधे से ही अपनी आजीविका चलाते है।  यदि ये कहा जाए कि देश की 70% आबादी खेती और उससे जुड़े व्यवसायों में ही लगी हुई है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

किसानों को क्या मिला?

क्रेडिट Suisse study के अनुसार साल 2014 से लेकर दिसंबर 2019 तक सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर का करीब 7.7 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को माफ किया । जबकि अभी भी 9.10 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट सेक्टर पर कर्ज है, जो एनपीए के रूप में पड़ा है। यदि ये 16.88 लाख करोड़ रुपए अगर कृषि में निवेश होता तो देश की तस्वीर कुछ और ही होती।

आजादी के बाद देश में एक समय ऐसा भी था जब अनाज की बहुत ज्यादा कमी थी और हमे अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत से आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर ही भी बल्कि कई देशों को अन्न निर्यात भी करते हैं। पिछले 70 सालों में किसान ने अपनी मेहनत से देश की व्यवस्था ही बदल दी है। लेकिन किसान आज भी कर्ज के बोझ से उसी तरह दबा हुआ है जैसे सामंतवादी व्यवस्था में था। उसका भाग्य आज भी उसे कर्ज मुक्ति के लिए आत्महत्या की ओर ले जा रहा है।

ऐसा नहीं कि आजादी के बाद सरकार ने प्रयास नहीं लिए, लेकिन वो प्रयास नाकाफी थे। क्योंकि सरकार ने पूंजीपतियों को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे किसान केवल वोट बैंक और चुनावी वादा बनकर रहकर गया। यदि सरकार की नीति सही होती तो आज मूंग पैदा करने वाला किसान कर्जदार और उसी मूंग से नमकीन बनाने वाला सेठ अरबपति नहीं होता । किसान जो भी फसल पैदा करता है उससे 10 गुना ज्यादा वो सेठ कमाता है जो उसे खरीदता है।

कॉरपोरेट सेक्टर का 7.7 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया ।

कर्ज माफी के अलावा किसानों की अन्य मांगे

फसलों का उचित मूल्य दिया जाए ।

प्राकृतिक आपदा आने पर उचित मुवावजा दिया जाए।

किसानों को कर्मचारियों की भांति पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए।

खेती करने वाले किसान को भी एक सरकारी कर्मचारी माना जाए और उसी कि भांति उसे अन्य लाभ दिए जाए। 

Lockdown में किसानों को भी नुकसान हुआ है 

किसान इस मुश्किल समय  अपने खेत में डटा हुआ है। Lockdown के कारण किसानो की सब्जियां नहीं बिक पा रही है। दूध नहीं बिक पा रहा है। गांव में दूध का मूल्य बहुत कम रह गया है। फलों व सब्जी की बिक्री नहीं हो प् रही है। मार्च और अप्रैल में हुई बेमौसम बारिस और ओलावृष्टि से भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 

#किसान_कर्जा_मुक्ति

Farmers across the country launched the Kisan Karja Mukti Abhiyan through Twitter on May 5, 2020 from the #Kisan_Karja_Mukti Trand. Which reached the number one position in the first half hour. Today, due to Corona crisis in the country, almost all kinds of economic activities have stopped. In such a situation, everyone is forced to sit in the houses. This order of the government is being complied with so that all people are safe and alive, work can start again after a few days. If there is no life at all, then there will be no one to work. And the most important thing for life at this time is the bread of two times, which we can sit at home and eat comfortably and secure our life. This means that a person can live without excluding any work and economic activity if he has food to eat.

Even in such difficult times, the farmer is reaching his crop, fruits, vegetables and milk. The farmer is the reed bone of the country. Most of the people in our country live their livelihood only through farming and allied business. If it is said that 70% of the country's population is engaged in agriculture and allied occupations, then there will be no exaggeration.

What did the farmers get?

According to the Credit Suisse study, from the year 2014 to December 2019, the government waived about Rs 7.7 lakh crore of debt in the corporate sector. While there is still a debt of Rs 9.10 lakh crore on the corporate sector, which is lying in the form of NPA. If these 16.88 lakh crore rupees were invested in agriculture, then the picture of the country would have been different.

There was a time in the country after independence when there was a shortage of food grains and we had to depend on other countries for food grains. But today due to the hard work of the agricultural scientists and farmers of the country, we are not only self-sufficient in the matter of food but also exporting food to many countries. In the last 70 years, the farmer has changed the system of the country with his hard work. But the farmer is still burdened with debt burden in the same way as it was in the feudal system. His fate is still leading him to suicide for debt relief.

It is not that the government did not make efforts after independence, but those efforts were insufficient. Because the government started giving more importance to the capitalists and slowly the farmer went away as a vote bank and election promise. If the government's policy was correct, today the farmer producing moong would not be a debtor and a Seth billionaire making salt from the same moong. Seth earns 10 times more than what a farmer produces, who buys it.

7.7 lakh crore loan waiver from the corporate sector.

Apart from loan waiver, other demands of farmers

The crops should be given fair price.

Provide appropriate compensation when a natural disaster strikes.

Farmers should be given health insurance of the entire family as employees.

The farming farmer should also be considered a government employee and should be given other benefits just like that.

Farmers have also suffered loss in Lockdown

The farmer is stuck in his field during this difficult time. Farmers' vegetables are not being sold due to the lockdown. Milk is not being sold. The value of milk in the village is very low. The sale of fruits and vegetables is not happening. Unseasonal rain and hail storms in March and April have also caused heavy losses to farmers.