Saturday, April 18, 2020

गेहूं खरीद और सरकारी फरमान

गेहूं खरीद और सरकारी फरमान
सरकारी आदेशों के साथ गेहूं कि खरीद 20 अप्रैल से शुरू हो रही है। हालांकि इस बार किसान के लिए ये काम काफी मुश्किल भरा होगा । क्योंकि Corona संकट के कारण सरकार ने Lockdown किया हुआ है। जिसके चलते किसान के पास गेहूं कटाई के पर्याप्त साधन नहीं है। दूसरे गेहूं बेचने के लिए भी कई नियमो का पालन करना होगा। जिससे गेहूं कटाई का सीजन इस बार लम्बा चलने की सम्भावना है। 
सरकार ने फसल खरीदने से संबंधित कुछ सेवाओं को खोलने का फैसला किया है। Corona के कारण जरूरी प्रतिबंधों के साथ सरकार ने कुछ और सेवाओं को भी शुरू करने का फैसला लिया है । इससे सरकार के खजाने में भी इजाफा होगा और लोगों को भी सुविधा होगी। लेकिन कुछ मुद्दों पर सरकार का रुख अस्पष्ट नजर आ रहा है।
एक तो फसल खरीदने को लेकर आड़ती और सरकार में कई मुद्दों पर मतभेद है। और इन मतभेदों के कारण किसान का नुकसान ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर पर सरकार को उन नियमों को स्थगित कर देना चाहिए जो किसान और आड़ति दोनों के लिए पेचीदा हो।
दूसरे सरकार ने ऑनलाइन सेलिंग की इजाजत तो दे दी है लेकिन स्थानीय दुकानदारों को अभी इजाजत नहीं दी है। सरकार को स्थानीय दुकानदारों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। जिन शहरों में अभी Corona के केस नहीं है वहां पर दुकानदारों को काम शुरू करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जिससे उन लोगों का भी नुकसान ना हो। 
तीसरी बात सरकार अभी तक Corona पर बचाव की रणनीति के तहत काम कर रही हैं और सरकार इस काम में सफल भी रही है। इससे सरकार को Corona से लड़ने का समय भी मिला है और संसाधन जुटाने का समय भी मिला है। अब सरकार को Corona से बचाव की रणनीति के साथ इस पर अटैक की रणनीति बनानी चाहिए । ताकि इसके उपर जल्दी नियंत्रण पाया जा सके।
Lockdown के कारण इस बार शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। हालाँकि शिक्षा विभाग ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। ये प्रयास हायर एजुकेशन में तो सफल है लेकिन प्राइमरी और मिडिल स्तर पर इसमें सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। सरकार को इसमें इतना उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए । क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास वो मोबाइल नहीं है जिनमे वॉट्सएप और इंटरनेट सुविधाएं नहीं है। यहां तक कि कई माता पिता तो से भी जिनके पास मोबाइल फोन की सुविधा ही नहीं है। इसलिए सरकार को इस मामले में ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

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